प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के 57वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके नेतृत्व में राज्य की प्रगति की सराहना की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, “असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में असम ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं जनता की सेवा में उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।”

इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हाल ही में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई के खिलाफ दिए गए अपने तीखे बयानों को लेकर एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में हैं। 31 जनवरी को सरमा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि वे स्वदेशी असमिया लोगों के हितों के बजाय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

गोगोई द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरमा ने कहा कि कांग्रेस “केवल अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की परवाह करती है” और स्थानीय लोगों के प्रति उसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा,
“हजार गौरव गोगोई और राहुल गांधी भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। इस समय स्थिति असमिया लोगों के लिए बेहद गंभीर है और यह राज्य में उनके अस्तित्व का सवाल है।”

मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां अवैध आव्रजन और “मिया मुस्लिम” शब्द के इस्तेमाल पर उनके हालिया बयानों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच आई हैं। सरमा ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने इस शब्द को गढ़ा नहीं है और यह समुदाय के भीतर ही इस्तेमाल होता रहा है, जो बांग्लादेश से आए प्रवासियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।

एक अन्य एक्स पोस्ट में सरमा ने कहा कि उनके आलोचकों को असम और अवैध प्रवासन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लिखा, “जो लोग ‘मियां’ शब्द को लेकर मुझ पर हमला कर रहे हैं जो असम में बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध प्रवासन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है उन्हें रुककर यह पढ़ना चाहिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खुद असम के बारे में क्या कहा है। यह मेरी भाषा नहीं है, न ही मेरी कल्पना और न ही कोई राजनीतिक अतिशयोक्ति।”

इन बयानों से राज्य में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है, जहां आव्रजन और पहचान एक बार फिर असम की राजनीति में प्रमुख मुद्दों के रूप में उभर आए हैं।