वित्त वर्ष 2026–27 में असम को कर हस्तांतरण के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपये मिलेंगे, केंद्र ने विकास सहयोग बढ़ाया

केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, असम को वित्त वर्ष 2026–27 में कर हस्तांतरण (टैक्स डिवोल्यूशन) के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया।

मंत्रालय ने कहा कि लगातार केंद्रीय बजटों में असम को मिलने वाले केंद्रीय हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो केंद्र और राज्य के बीच विकास साझेदारी को मजबूत करने के निरंतर प्रयास को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2026–27 के लिए कर हस्तांतरण के तहत 49,725 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि वर्ष 2025–26 के लिए अनुदान सहायता (ग्रांट्स-इन-एड) के रूप में 29,548 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्रीय बजट 2026-27 ने पूंजी निवेश सहायता बढ़ाकर तथा कर हस्तांतरण, अनुदान सहायता और प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संसाधनों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित कर केंद्र–राज्य सहयोग को और मजबूत किया है। इन उपायों से दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण, आर्थिक विकास को गति देने और असम में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार में योगदान मिल रहा है।

केंद्र की सहायता का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत व्यय सहायता योजना (Special Assistance to States for Capital Expenditure) के माध्यम से आता रहा है, जिसके तहत असम को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण दिए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये ऋण वित्त आयोग की सिफारिशों से अतिरिक्त हैं। वर्ष 2020–21 से 12 जनवरी 2026 तक, इस योजना के तहत असम को 17,104 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिससे बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास और परिसंपत्ति निर्माण संभव हुआ।

पूंजी निवेश के साथ-साथ, केंद्र ने राज्य में सामाजिक-आर्थिक लाभ पहुंचाने में प्रमुख योजनाओं के प्रभाव को भी रेखांकित किया। जनवरी 2026 तक असम में 2.55 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 58 लाख नामांकन, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1.45 करोड़ नामांकन और अटल पेंशन योजना के तहत लगभग दो लाख ग्राहकों के साथ हुआ है।

मंत्रालय ने बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत असम में उद्यमिता को बढ़ावा देने और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए कुल 74,884 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। कल्याण और अवसंरचना केंद्रित योजनाओं में भी प्रगति दर्ज की गई है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं और जल जीवन मिशन के तहत 57 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन दिए गए हैं।

इसके अलावा, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं, जबकि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1.76 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा उपायों के तहत पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से 2.4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर किया गया है और पीएम-किसान योजना के तहत 19.3 लाख किसानों को आय सहायता का लाभ मिला है।

मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय हस्तांतरण, पूंजी समर्थन और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए ये सतत निवेश असम के समावेशी और दीर्घकालिक विकास के प्रति केंद्रीय बजट की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं और राज्य की विकास यात्रा को ‘विकसित भारत’ के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हैं।