असम कैबिनेट ने 17 फरवरी को टी गार्डन और आदिवासी समुदायों के लिए ग्रेड-I और ग्रेड-II सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य राज्य की उच्च स्तरीय सरकारी सेवाओं में टी गार्डन और आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। उन्होंने कहा, “असम कैबिनेट ने आज टी गार्डन और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी ग्रेड-I और II नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।”
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने राज्य में दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए 335 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। यह नया संस्थान लांगवोकू क्षेत्र, करबी आंगलोंग जिले में स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के अनुसार प्रस्तावित स्कूल क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा की पहुंच को मजबूत करेगा और सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा।
राज्य में पहले से सैनिक स्कूल गोलपाड़ा स्थित है, जबकि नया परिसर अपर असम और पहाड़ी जिलों तक ऐसी सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से बनाया जाएगा।
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