संयुक्त बजट 2026 से दो दिन पहले आर्थिक सर्वे 2026 संसद में पेश, जानिए क्यों है महत्वपूर्ण

भारत की संसद में आर्थिक सर्वे 2026 को 29 जनवरी को पेश किया जाएगा, जो संयुक्त बजट 2026 से दो दिन पहले प्रकाशित होगा। यह सर्वे सरकार की आर्थिक सोच को रेखांकित करता है और बजट में लिए जाने वाले फैसलों के लिए दिशा तय करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आर्थिक सर्वे सांसदों, अर्थशास्त्रियों और नागरिकों को भारत की आर्थिक स्थिति का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है।

आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय, विशेष रूप से इकॉनॉमिक अफेयर्स विभाग, द्वारा तैयार किया जाता है और इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) और उनकी टीम द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक प्रदर्शन समीक्षा, मुख्य क्षेत्रों की स्थिति जैसे कृषि, विनिर्माण, सेवाएं, निर्यात, रोजगार और बुनियादी ढांचा, और GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा जैसे व्यापक संकेतकों का विश्लेषण करती है।

सर्वे का उद्देश्य न केवल बजट प्रस्तावों के लिए वास्तविक डेटा उपलब्ध कराना है, बल्कि यह नीति निर्धारकों को मौजूदा आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने, बजट प्राथमिकताओं का आधार समझाने और सार्वजनिक चर्चा को सुरचित और पारदर्शी बनाने में मदद करता है। सर्वे अक्सर बताता है कि किन क्षेत्रों में अधिक खर्च की आवश्यकता है, किन सुधारों की सिफारिश की जा रही है, और क्यों वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया जा रहा है।

आर्थिक सर्वे का विश्लेषण राजनीतिक नहीं होता, बल्कि यह सच्चे आंकड़ों और निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराता है। चार्ट, डेटा टेबल और सरल व्याख्याओं के माध्यम से जटिल आर्थिक रुझानों को आसान बनाया जाता है। इस प्रकार, आर्थिक सर्वे संयुक्त बजट का रोडमैप है और यह देश की आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है।