सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 में संशोधन करते हुए नए टोल नियम लागू किए हैं, जिनके तहत बकाया टोल शुल्क वाहन की बिक्री, हस्तांतरण या राज्य अंतरगत आंदोलन को रोक सकता है। अब टोल भुगतान सीधे वाहन के आधिकारिक रिकॉर्ड से जुड़ा होगा, और यदि कोई बकाया राशि है तो No Objection Certificate (NOC) नहीं मिलेगा। NOC के बिना वाहन को बेचना, ट्रांसफर करना या दूसरे राज्य ले जाना संभव नहीं होगा।
इन नियमों के तहत “unpaid user fee” की परिभाषा पेश की गई है, जो उन टोल शुल्कों को दर्शाती है जो इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली में दर्ज हैं लेकिन अदा नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, बकाया टोल शुल्क वाले वाहनों को सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के नवीनीकरण या राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन में भी समस्या हो सकती है।
MoRTH ने फॉर्म 28 अपडेट किया है, जिसमें वाहन मालिक को अब बताना होगा कि कोई बकाया टोल शुल्क है या नहीं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बकाया शुल्क होने पर NOC जारी नहीं होगा, चाहे वह वाहन ट्रांसफर, फिटनेस नवीनीकरण या परमिट से संबंधित हो। यह कदम टोल भुगतान समय पर सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सुधारने और भविष्य के बिना रोक-टोक वाले टोल सिस्टम के लिए उठाया गया है।
सरकार ने कहा है कि नई व्यवस्था के तहत FASTag और नंबर प्लेट रेकॉग्निशन कैमरों के जरिए वाहनों को टोल पॉइंट पर बिना रुके गुजरने की सुविधा मिलेगी। यदि टोल भुगतान नहीं किया गया, तो अधिकारियों द्वारा ई-नोटिस जारी करना, FASTag सस्पेंड करना, या VAHAN सिस्टम के माध्यम से कार्रवाई करना संभव है।
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