केंद्रीय बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक करेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। यह बैठक संसद के मुख्य समिति कक्ष में होगी और इसका उद्देश्य विधायी कार्यों को सुचारु बनाना तथा सत्र के दौरान उठने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों के प्रबंधन पर चर्चा करना है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा—दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। यह बैठक संसद के बजट सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले आयोजित की जा रही है।

बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें बीच में अवकाश रहेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रस्तावित है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इस अवधि में संसद की कुल 30 बैठकें होने की उम्मीद है।

सत्र की औपचारिक शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से होगी। केंद्रीय बजट 2026–27 को 1 फरवरी को पेश किया जाएगा।

सत्र से पहले, वित्त मंत्रालय ने पहले से घोषित सीमा शुल्क उपायों को रेखांकित किया, जिनका उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूत करना है। पिछले बजट में, वित्त मंत्रालय ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को दूर करने के लिए फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था, जबकि ओपन सेल्स और प्रमुख घटकों पर शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत किया गया था।

सरकार ने एलसीडी और एलईडी टेलीविजन के लिए ओपन सेल्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्ज़ों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से माफ करने का भी कदम उठाया। ये उपाय ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों का हिस्सा बताए गए हैं।

27 जनवरी को होने वाली सर्वदलीय बैठक से बजट सत्र के एजेंडा को अंतिम रूप देने और सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।