होली से पहले दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के पहले चरण के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सूत्रों ने यह जानकारी एनडीटीवी को दी।
यह कदम हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे के पहले जमीनी क्रियान्वयन के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में होली और दिवाली के मौके पर गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने और इसके अलावा 500 रुपये में एक अतिरिक्त सब्सिडी वाला सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस पहल से त्योहार के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को तत्काल राहत मिलेगी।
इस योजना का लाभ राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। पात्र परिवारों को एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर वित्तीय सहायता मिलेगी। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को भौतिक रूप से सिलेंडर घर पर नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का रास्ता अपनाया है। पात्र परिवारों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सब्सिडी की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, डीबीटी प्रणाली से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और लाभार्थी अपने नियमित एलपीजी वितरकों से बिना कनेक्शन बदले रिफिल खरीद सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले ही राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाए।
कैबिनेट ने इस योजना के पहले चरण के लिए 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। आगे की राशि आवंटन योजना की प्रतिक्रिया और भविष्य के नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करेगा। वहीं, भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए 500 रुपये में सब्सिडी वाले सिलेंडर के वादे को लेकर अधिकारियों ने कहा कि इस पर अभी निर्णय लंबित है।
इस पहल के साथ दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समय पर सहायता मिलेगी और लाभ वितरण की प्रक्रिया भी सरल व लचीली बनी रहेगी।
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