असम के श्रीभूमि में 54 लाख से बना PHC महीने में सिर्फ एक दिन खुलता है, अनियमितताओं के आरोप

असम के Sribhumi district में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) गंभीर विवादों में घिर गया है। लगभग ₹54,63,942 की स्वीकृत लागत से पुनर्निर्मित इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में खुलासा हुआ है कि यह महीने में केवल एक दिन खुलता है और यहां लगभग कोई मरीज नहीं पहुंचता।

रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के मोखामछरा इलाके में स्थित यह PHC कथित तौर पर हर महीने केवल 4 तारीख को खुलता है, वह भी सिर्फ बच्चों के टीकाकरण के लिए। बाकी दिनों में केंद्र बंद रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद भवन की हालत जर्जर बनी हुई है। टूटी खिड़कियां, खराब रखरखाव और आवश्यक सुविधाओं की कमी इस बात की ओर इशारा करती है कि स्वीकृत धनराशि का सही उपयोग नहीं हुआ। यहां तक कि स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पहचान दर्शाने वाला कोई साइनबोर्ड भी नहीं है।

ग्रामीणों के अनुसार, केंद्र में किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। केवल एक नर्स तैनात है, जो महीने में एक बार टीकाकरण का काम संभालती है। नियमित चिकित्सा परामर्श के लिए कोई मरीज यहां नहीं आता, क्योंकि केंद्र साल के अधिकांश समय बंद रहता है।

विवाद को और बढ़ाते हुए, परिसर में स्थानीय विधायक Bijoy Malakar के नाम का एक शिलापट्ट लगाया गया है, जिसमें पुनर्निर्माण परियोजना का उल्लेख है। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीनी हकीकत उपेक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। परिसर में शौचालय का निर्माण भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र स्वयं ही लगभग निष्क्रिय है।

लोगों के बीच यह संदेह गहराता जा रहा है कि इस योजना से जनता की बजाय ठेकेदार को अधिक लाभ पहुंचा। पर्यवेक्षकों का कहना है कि किए गए निर्माण कार्य की गुणवत्ता और दायरा स्वीकृत ₹54 लाख से अधिक की राशि को उचित नहीं ठहराता।

स्थानीय निवासियों ने अब मुख्यमंत्री और संबंधित विधायक से हस्तक्षेप कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

यह मामला एक बार फिर ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे और निगरानी तंत्र को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या विकास योजनाओं की राशि वास्तव में आम लोगों तक लाभ के रूप में पहुंच रही है या नहीं।