‘अबकी बार ट्रंप से हार’: अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का फिर हमला, ‘कोल्ड स्टोरेज’ में रखने की मांग

कांग्रेस ने रविवार को अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधते हुए कहा कि यह “अबकी बार ट्रंप से हार” को दर्शाता है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति Donald Trump के वैश्विक टैरिफ को रद्द करने के बाद पैदा हुई स्थिति को देखते हुए इसे “कोल्ड स्टोरेज” में रखा जाना चाहिए।

कांग्रेस महासचिव (संचार) Jairam Ramesh ने कहा कि अंतरिम समझौते के ढांचे की शर्तों पर फिर से बातचीत होनी चाहिए और आयात उदारीकरण, विशेष रूप से कृषि उत्पादों से जुड़ी शर्त को खत्म किया जाना चाहिए।

रमेश ने कहा कि कोई भी समझौता लेन-देन पर आधारित होता है, लेकिन इस अंतरिम व्यापार समझौते में भारत ने केवल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 2019 में ह्यूस्टन में “अबकी बार ट्रंप सरकार” का नारा दिया था, लेकिन यह समझौता “अबकी बार ट्रंप से हार” का प्रमाण है।

उन्होंने सवाल उठाया कि 2 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ट्रंप से व्यापार समझौते की घोषणा “करवाने” की जरूरत पड़ी। रमेश ने आरोप लगाया कि यह संसद में Rahul Gandhi द्वारा प्रधानमंत्री पर बाहरी सुरक्षा मोर्चे की विफलताओं को लेकर किए गए हमले से ध्यान हटाने की कोशिश थी।

रमेश ने कहा कि अंतरिम समझौते के ढांचे में यह स्पष्ट है कि यदि किसी पक्ष में बदलाव होता है तो अमेरिका और भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को संशोधित कर सकते हैं। चूंकि अमेरिका ने टैरिफ बदले हैं, इसलिए भारत को भी अपनी शर्तें बदलने का पूरा अधिकार है।

उन्होंने कहा कि भारत की पहली प्रतिबद्धता कई खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की है और कांग्रेस की मांग है कि इसे फिलहाल रोक दिया जाए। उन्होंने बताया कि भारत ने अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कई कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने या खत्म करने का वादा किया है, जिसका सीधा असर सोयाबीन, मक्का, फल-मेवा और कपास किसानों पर पड़ेगा।

रमेश ने कहा कि इसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के किसानों पर भी पड़ेगा। उन्होंने संयुक्त बयान में “अतिरिक्त उत्पादों” के उल्लेख पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने यह भी पूछा कि जब प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal को दिसंबर से पता था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, तो जल्दबाजी में समझौता क्यों किया गया।

रमेश ने कहा कि इस मुद्दे पर भारी भ्रम और अनिश्चितता है, इसलिए सबसे बेहतर रास्ता यह है कि समझौते के ढांचे को “कोल्ड स्टोरेज” में रखा जाए और किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा के लिए शर्तों पर दोबारा बातचीत की जाए।

उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है, जबकि सरकार रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की बात कर रही है ऐसे में स्पष्टता कहां है।

कांग्रेस के कार्यक्रमों पर उन्होंने बताया कि किसान महाचौपाल की श्रृंखला की पहली बैठक 24 फरवरी को भोपाल में, दूसरी 7 मार्च को महाराष्ट्र में और तीसरी श्रीगंगानगर में होगी।

इस बीच प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस सरकार विकसित देशों के साथ समझौते करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाती थी।

गौरतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में, मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स द्वारा लिखे गए निर्णय में, ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों से अधिक कदम उठाया।

इससे पहले अमेरिका और भारत द्वारा अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा के बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगाए गए 25% दंडात्मक टैरिफ हटा दिए थे, यह कहते हुए कि नई दिल्ली ने मॉस्को से ऊर्जा आयात रोकने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

समझौते के तहत वॉशिंगटन भारत पर पारस्परिक टैरिफ 25% से घटाकर 18% करेगा। अदालत के फैसले के बाद भी ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में “कोई बदलाव नहीं” होगा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके संबंध “बेहतरीन” हैं।