राहुल गांधी ने पीएम पर 'जन नायक' फिल्म रिलीज़ रोकने और तमिल संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाया

केंद्र सरकार द्वारा तमिल फिल्म 'जन नायक' की रिलीज़ रोकने की कथित कोशिश को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तमिल संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी कि तमिल लोगों की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती।

मंगलवार को इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी ने X (पूर्व ट्विटर) पर कहा, “सूचना और प्रसारण मंत्रालय का 'जन नायक' को ब्लॉक करने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। श्री मोदी, आप कभी भी तमिल लोगों की आवाज़ दबाने में सफल नहीं होंगे।”

विवाद तब सामने आया जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कथित रूप से फिल्म की सर्टिफिकेशन मंजूरी रोकने या रोकथाम के कदम उठाए। केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चिंता सर्टिफिकेशन नियमों और कंटेंट गाइडलाइंस, विशेषकर फिल्म के राजनीतिक संकेतों और वर्तमान शासन से समानताओं को लेकर जताई गई थी।

आधिकारिक स्पष्टता की कमी ने अटकलबाज़ी और आलोचना को बढ़ा दिया, खासकर तमिलनाडु में, जहां सिनेमा ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक सोच और सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है।

'जन नायक', जिसका अर्थ है "जनता का नेता", अपनी रिलीज़ से पहले ही सामाजिक न्याय, राजनीतिक जवाबदेही और जन नेतृत्व की कहानी के कारण सुर्खियों में रही। फिल्म के समर्थकों का कहना है कि इसके विषय तमिल राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक पहचान के साथ गहराई से जुड़े हैं।

विपक्षी नेताओं और फिल्म उद्योग के सदस्यों ने फिल्म को ब्लॉक करने के कदम को सेंसरशिप करार दिया है और चेतावनी दी है कि यह कलात्मक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को कमज़ोर करता है।

राहुल गांधी के हस्तक्षेप ने इस विवाद को राजनीतिक आयाम दे दिया है। उनके बयान इसे सिर्फ फिल्म प्रमाणन का सवाल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वायत्तता, संघीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यापक लड़ाई के रूप में पेश करते हैं।

कांग्रेस नेता का यह कदम उस बढ़ती आलोचना के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि नियामक तंत्र का उपयोग राजनीतिक संदेश और विरोधी आवाज़ों को नियंत्रित करने के लिए सांस्कृतिक प्लेटफ़ॉर्म पर किया जा रहा है।

केंद्र ने अब तक गांधी के बयान या सांस्कृतिक दमन के आरोप पर सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि 'जन नायक' से संबंधित कोई भी कार्रवाई सिनेमा अधिनियम और स्थापित प्रमाणन दिशानिर्देशों के तहत कानून के अनुरूप है।

जैसे-जैसे प्रतिक्रिया बढ़ रही है, 'जन नायक' विवाद भारतीय सिनेमा में रचनात्मक स्वतंत्रता, राजनीतिक संदेश और राज्य नियंत्रण के बीच संतुलन पर चल रहे बहस का नवीनतम केंद्र बन गया है।