भारत-यूरोपियन यूनियन FTA पर करीब, दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते में शामिल होने को तैयार

भारत और यूरोपीय संघ (EU) एक बड़े मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के करीब हैं, जिसे दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक बनने का अनुमान है। वर्षों की रुकी-रुकी बातचीत के बाद हाल ही में हुए उच्चस्तरीय दौरों ने इस प्रक्रिया को नई गति दी है, जिससे लंबे समय से लंबित FTA को जल्द ही अंतिम रूप देने की उम्मीद बढ़ गई है।

Forbes की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल पिछले हफ्ते ब्रसेल्स गए, जहां उन्होंने यूरोपीय संघ के व्यापार मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इन बैठकों में शेष मतभेदों को सुलझाने और समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सूत्रों के मुताबिक, अब वार्ता अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है, जो लगभग तीन वर्षों की बातचीत के बाद एक बड़ा कदम है।

भारत और EU के बीच औपचारिक वार्ता जून 2022 में शुरू हुई थी। इससे पहले 2007 में भी FTA पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में भू-राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए सहयोग को और अधिक आवश्यक बना दिया है।

अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव, उच्च टैरिफ और कड़े वीज़ा नियमों ने भारत और EU दोनों पर विकल्पी साझेदारियों को तलाशने का दबाव बढ़ाया है। साथ ही, चीन पर निर्भरता कम करना दोनों के लिए साझा प्राथमिकता बन गई है।

चीन द्वारा महत्वपूर्ण कच्चे माल पर नियंत्रण ने यूरोपीय उद्योगों, विशेषकर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चिंतित कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजिंग ने कई यूरोपीय देशों को दुर्लभ पृथ्वी धातुओं (Rare Earth Minerals) के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे फैक्ट्रियों के बंद होने का खतरा बढ़ गया।

इस जोखिम को कम करने के लिए EU के Critical Raw Materials Act (CRMA) ने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में पहचाना है। भारत की सरकारी कंपनी Indian Rare Earths Limited (IREL) सालाना लगभग 1,300–1,500 टन Neodymium Oxide का उत्पादन करती है। भारत के साथ व्यापार समझौता यूरोप को वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने और चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि चीन यूरोप के औद्योगिक और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करना चाहता है, जिससे मजबूत साझेदारी की आवश्यकता और बढ़ गई है।

इस समझौते से भारत को तुरंत और दीर्घकालिक दोनों तरह के फायदे मिल सकते हैं। अनुमान है कि FTA लागू होने पर भारत की वास्तविक आय में $3.5 बिलियन से $5.16 बिलियन तक का इज़ाफ़ा हो सकता है। भारत से EU में सर्विस एक्सपोर्ट्स लगभग 20% बढ़ने की संभावना है।

गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी जैसे श्रम-प्रधान सेक्टर भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये पहले से ही यूरोपीय बाजार में मजबूत स्थिति रखते हैं। साथ ही, वर्तमान में 60% से अधिक आयात शुल्क वाले यूरोपीय कारों पर छूट मिलने से भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में बड़ा बदलाव आ सकता है।

वीज़ा प्रतिबंधों के चलते अगर अमेरिकी अवसर सीमित हैं, तो यूरोपीय STEM क्षेत्रों में आसान पहुंच भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।

पिछले दशक में भारत और EU के बीच व्यापार लगभग 90% बढ़ा है। 2024 में EU भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जहां वस्त्र व्यापार $140 बिलियन तक पहुंचा, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 11.5% है। वहीं, भारत EU का नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार इस साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया है, इसे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी विश्वास पर आधारित बताया है। भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के नाते, दोनों पक्षों के लिए समझौता जल्द से जल्द अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अगर यह FTA अंतिम रूप लेता है, तो यह वैश्विक व्यापार परिदृश्य को बदल सकता है और आर्थिक सहयोग में एक नई शुरुआत को चिह्नित करेगा।