प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के कथित I-PAC कोयला घोटाले की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ED ने कोर्ट से इस मामले में CBI जांच के आदेश देने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
ED का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने एजेंसी की जांच में जानबूझकर रुकावट डाली। याचिका में कहा गया है कि जांच के दौरान ED अधिकारियों को डराया-धमकाया गया, जबकि महत्वपूर्ण भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हटा दिए गए, जिससे बहु-राज्य मनी लॉन्ड्रिंग जांच गंभीर रूप से प्रभावित हुई।
एजेंसी का दावा है कि साक्ष्य नष्ट किए जाने और अधिकारियों को काम करने से रोके जाने के कारण जांच की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ED ने इसे कानून के शासन पर सीधा हमला करार दिया है।
मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि विपक्ष ने राज्य सरकार पर जांच एजेंसियों को बाधित करने का आरोप लगाया है।
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रुख और फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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