असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को 31,017 महिलाओं को ₹10,000-₹10,000 के चेक वितरित किए, जो स्व-सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिला उद्यमी हैं। यह सहायता मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत दी गई, जिसका लक्ष्य राज्य में 40 लाख “लखपती बैदेऊ” तैयार करना है ऐसी महिलाएं जो सालाना कम से कम ₹1 लाख कमाएँ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें।
सरकार की इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अधिकतम ₹85,000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इनमें बेकरी, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प, छोटे घरेलू उद्योग जैसे काम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक कुल 15,59,783 महिलाओं को ₹1,564.09 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस कार्यक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री सरमा ने पुलगांव में नए स्टाफ क्वार्टरों का उद्घाटन और एक महिला कॉलेज का शुभारंभ भी किया, जिससे महिला सशक्तिकरण को आर्थिक सहायता के साथ-साथ शैक्षिक और बुनियादी ढांचे का मजबूत आधार मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल असम की महिलाओं को आर्थिक भागीदारी, कौशल विकास और स्थायी आजीविका की दिशा में नई ताकत दे रही है और आने वाले समय में भी इस योजना के तहत जिलों में बड़े पैमाने पर मदद जारी रहेगी।असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को 31,017 महिलाओं को ₹10,000-₹10,000 के चेक वितरित किए, जो स्व-सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिला उद्यमी हैं। यह सहायता मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत दी गई, जिसका लक्ष्य राज्य में 40 लाख “लखपती बैदेऊ” तैयार करना है ऐसी महिलाएं जो सालाना कम से कम ₹1 लाख कमाएँ और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें।
सरकार की इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अधिकतम ₹85,000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इनमें बेकरी, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प, छोटे घरेलू उद्योग जैसे काम शामिल हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इस अभियान के तहत अब तक कुल 15,59,783 महिलाओं को ₹1,564.09 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस कार्यक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री सरमा ने पुलगांव में नए स्टाफ क्वार्टरों का उद्घाटन और एक महिला कॉलेज का शुभारंभ भी किया, जिससे महिला सशक्तिकरण को आर्थिक सहायता के साथ-साथ शैक्षिक और बुनियादी ढांचे का मजबूत आधार मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल असम की महिलाओं को आर्थिक भागीदारी, कौशल विकास और स्थायी आजीविका की दिशा में नई ताकत दे रही है और आने वाले समय में भी इस योजना के तहत जिलों में बड़े पैमाने पर मदद जारी रहेगी।
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