क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करदाताओं को और बड़ा कर राहत पैकेज देंगी?

करदाता संघीय बजट 2026 से और अधिक आयकर राहत, सरल नियम और नए लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। बजट 2026 आने वाला है और देशभर के करदाता इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं कि क्या ऐसी घोषणाएं होंगी जो आयकर प्रणाली को और सरल बनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं और कर सुधार इस बार भी मुख्य ध्यान केंद्रित रहेंगे।

पिछले वर्षों में वित्त मंत्री ने हमेशा सरल कर नियमों को बढ़ावा दिया है, जिसकी शुरुआत 2020 के बजट में बड़े सुधारों के साथ हुई थी, जब करदाताओं को पुरानी और नई कर व्यवस्था में से चुनाव करने का विकल्प दिया गया।

नई कर व्यवस्था मुख्य रूप से उन करदाताओं के लिए शुरू की गई थी, जो कटौतियों और छूट का दावा नहीं करते। इसके बाद से सरकार ने इस व्यवस्था को और आकर्षक बनाने और व्यापक रूप से अपनाने के लिए कई प्रयास किए हैं।

संसदीय बजट 2025 में वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज घोषित किया था, जिसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय कर-मुक्त कर दी गई। इसे एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा गया। इसके अलावा, कर स्लैब में बदलाव किए गए और मूल छूट सीमा 4 लाख रुपये तक बढ़ाई गई। ये सभी घोषणाएं केवल नई कर व्यवस्था पर लागू हुईं।

इसके पहले, 2024 में, नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया था। यह लाभ केवल वेतनभोगी करदाताओं के लिए उपलब्ध है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष नया आयकर कानून लागू होने वाला है। आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। जबकि नए कानून में कर प्रावधानों या कर दरों में मूलभूत बदलाव नहीं हैं, इसका मुख्य उद्देश्य कर कानून की भाषा को सरल बनाना है, जिसे लंबे समय से आम करदाता के लिए जटिल और समझने में कठिन माना जाता रहा है।

नए अधिनियम का ध्यान कर नियमों को स्पष्ट और सुलभ बनाने पर है, न कि आयकर संरचना में बदलाव करने पर।

इस वर्ष, वित्त मंत्री का ध्यान आयकर प्रशासन को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर भी रहने की संभावना है। ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जैसे रिटर्न प्रोसेसिंग को तेज करना, तेजी से रिफंड सुनिश्चित करना और कर संबंधी विवादों को सुलझाने के तंत्र को बेहतर बनाना। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे उपाय कर अनुपालन बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे सरकार की राजस्व आय में वृद्धि होगी।

वर्तमान में बड़ी रकम कर विवाद मामलों में फंसी हुई है। यदि सरकार ऐसे विवादों के लिए निपटान योजना पेश करती है, तो यह करदाताओं और राजकोष दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी कर व्यवस्था में हाल के वर्षों में बहुत कम बदलाव हुए हैं। नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, सरकार उन कुछ कटौतियों को लागू करने पर विचार कर सकती है जो वर्तमान में पुरानी व्यवस्था में उपलब्ध हैं। इनमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और होम लोन पर ब्याज जैसी कटौतियां शामिल हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, नई व्यवस्था में कम से कम इन तीन कटौतियों को शामिल करने से करदाता रुचि और अपनाने की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है।