असम के CM ने 2026 विधानसभा चुनाव को बताया ‘सांस्कृतिक संघर्ष’, हिंदू एकता की कमी पर जताई चिंता

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को आगामी 2026 असम विधानसभा चुनाव को “सांस्कृतिक संघर्ष” करार दिया और राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान बनाए रखने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता पर जोर दिया।
गुवाहाटी में आयोजित भाजपा राज्य कार्यसमिति बैठक को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन असम की पहचान और अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो सभ्यताएं मौजूद हैं — एक असम की सनातनी हिंदू विरासत को दर्शाती है और दूसरी, उनके अनुसार, विपक्ष द्वारा अपनाई गई नीतियों से प्रभावित है, जो राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने का खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
सरमा ने चेतावनी दी कि यदि समुदाय की एकता नहीं बनी रही, तो आने वाले 20 वर्षों में असम को बांग्लादेश जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या जैसे घटनाओं का हवाला देते हुए असम की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने राज्य की सिलिगुड़ी गलियारे के पास स्थित भौगोलिक स्थिति का भी जिक्र किया और सीमा पार प्रभावों के कारण संभावित सुरक्षा और सामाजिक खतरों के प्रति सतर्क रहने की बात कही।
विश्लेषकों का मानना है कि सरमा की ये टिप्पणियां भाजपा की 2026 चुनाव से पहले की रणनीति को दर्शाती हैं, जिसमें पहचान, संस्कृति और संभावित जनसांख्यिकीय चुनौतियों पर जोर दिया गया है। वहीं विपक्षी दलों और नागरिक समाज के समूहों ने इस बयान की आलोचना की है और कहा है कि चुनावों को “सांस्कृतिक संघर्ष” के रूप में प्रस्तुत करना सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकता है।
2026 में असम विधानसभा चुनाव कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, और सरमा के बयान राज्य में पहचान, सामुदायिक एकता और भविष्य की दिशा पर सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।