राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका डिजिटल व्यापार समझौते पर उठाए सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि “डिजिटल व्यापार में बाधाएं हटाने” के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम व्यापार समझौते में अमेरिका के सामने “समर्पण” कर दिया है।

राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। उनका मानना है कि यह भारत के लिए वैश्विक नेतृत्व दिखाने का एक अवसर हो सकता था।

उन्होंने कहा कि इस अंतरिम व्यापार समझौते के जरिए नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को भारत के डेटा के उपयोग पर आपत्ति जताने का अवसर दे दिया है।

राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “कुछ ही दिनों में सरकार एक भव्य AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। यह भारत के लिए नेतृत्व स्थापित करने का अवसर होना चाहिए था – यह दिखाने का कि 1.4 अरब लोगों का देश अपने डेटा का उपयोग कर वैश्विक AI भविष्य को अपनी शर्तों पर कैसे आकार दे सकता है।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन एक असहाय प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार समझौते में अमेरिका के ‘चोकहोल्ड’ के सामने समर्पण कर दिया है। ‘डिजिटल व्यापार में बाधाएं हटाने’ के नाम पर, हमारे डेटा का हमारे ही हित में उपयोग करने की हर कोशिश का विरोध किया जाएगा।”

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस समझौते से उत्पन्न संभावित चुनौतियों की ओर भी इशारा किया, जिनमें उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अन्य कंपनियों के सोर्स कोड में पारदर्शिता लाना शामिल है।

उन्होंने कहा, “पहले से ही बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, यूट्यूब, अमेज़न और एंड्रॉयड हमारे डेटा पर लगभग एकाधिकार रखती हैं। इस समझौते के बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी:

• 1.5 अरब भारतीयों का डेटा सुरक्षित रूप से भारत में संग्रहीत करना
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• उनकी सोर्स कोड और एल्गोरिदम में पारदर्शिता प्राप्त करना
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• हमारे डेटा से कमाए गए मुनाफे पर कर लगाना

उन्होंने अंत में कहा, “यह शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री पर भारत के प्रमुख संसाधन को एक विदेशी शक्ति को सौंपने का दबाव डाला गया है।”

गौरतलब है कि अमेरिका और भारत ने पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के ढांचे की घोषणा की है।

संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों ने डिजिटल व्यापार में भेदभावपूर्ण या बोझिल प्रथाओं और अन्य बाधाओं को दूर करने तथा व्यापक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी डिजिटल व्यापार नियमों की दिशा में स्पष्ट मार्ग तय करने की प्रतिबद्धता जताई है।