मेघालय सरकार ने ईस्ट जयंतिया हिल्स खनन त्रासदी की जांच के लिए न्यायिक आयोग का आदेश दिया

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. सांघमा ने कहा कि सरकार ने ईस्ट जैंटिया हिल्स जिले के माइन्संगट–थांग्सको क्षेत्र में हालिया खनन त्रासदी की जांच के लिए कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट के तहत एक न्यायिक जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में छह असम के निवासी थे, जो इस त्रासदी के अंतर-राज्यीय पहलू और क्षेत्र में अवैध कोयला खानों में श्रमिकों की निरंतर प्रवास को उजागर करता है।

कई मृतक दैनिक मजदूर थे, जो खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे थे जब यह घटना घटी। अवैध खनन स्थल पर विस्फोट और उसके बाद जमीन धंसने से पुलिस, आपदा प्रतिक्रिया दल और स्थानीय अधिकारियों की व्यापक बचाव और उद्धार कार्रवाई शुरू हुई।

कठिन भू-भाग और सुरक्षा चिंताओं के बीच कई दिनों में शव बरामद किए गए, जबकि पहले यह संभावना नहीं ठहरी थी कि और भी लोग फंसे हो सकते हैं।

यह घटना फिर से यह दर्शाती है कि मेघालय में अवैध रैट-होल कोयला खनन की समस्या बरकरार है, बावजूद इसके कि लंबे समय से इसे प्रतिबंधित किया गया है और ऐसे संचालन के खतरों के बारे में बार-बार चेतावनी दी गई है।

न्यायिक जांच की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग त्रासदी तक पहुंचने वाली घटनाओं की श्रृंखला की जांच करेगा, चूक की पहचान करेगा और जिम्मेदारी तय करेगा। आयोग की रिपोर्ट भविष्य में समान घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई और नीति निर्माण का आधार बनेगी।

सरकार ने कहा कि वह पीड़ित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि त्रासदी के पैमाने को लेकर सार्वजनिक आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।